जापान । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको निर्वाचनमा अनलाईन भोटिङ एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग गरि धाँधली भएको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्वाचन निष्पक्ष नभएको भन्दै पराजित समुहले असन्तुष्टी जनाएपछी छानबिनका लागि बनेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिले निर्वाचनमा धाँधली भएको निष्कर्ष निकाल्दै आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरि प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

छानबिन समितिले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकाले पनि एनआरएनए जापानको निर्वाचन २०२१ ०२३ को कार्यसमितिलाई बैधानिकता दिने नदिने निर्णय गर्ने जिम्मा भने माथिल्लो निकाय अर्थात एनआरएन आईसीसीले गर्ने छानिबिन समितिले जनाएको छ । खसेका कुल भोट मध्ये ७६ प्रतिशतलाई मान्यता दिन सकिने पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ ।

भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक तथा एनआरएनए जापानका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका राजन प्रधानाङ्गले छानबिन समितिको प्रतिबेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचनमा सबै जनाले सहभागि भएर निर्वाचन सम्पन्न भए पनि उक्त निर्वाचनमा एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार छानबिन समितिले सबै अध्ययन गरेर २९० पेजको प्रतिबेदन ल्याएका छौं त्यसमा संलगग हुनेहरुलाई कार्बाही गर्ने सम्बन्धित निकायले गर्ला वा नगर्ला त्यो विषय हाम्रो भएन ।

एनआरएनए जापानको निर्वाचन कार्यसमितिले सपथ ग्रहण समेत गरिसकेको अवस्थामा छानबिन समितिले जारी गरेको प्रतिबेदनले कार्यसमितिको निरन्तरता वा अन्य कारबाहीको प्रक्रियाको बारेमा भने छानबिन समिति मौन रहेको देखिन्छ । यसअघि पनि एनआरएनए जापानमा भएको आर्थिक अनियमितताको बिषयमा छानबिन गर्न भनेको समितिले आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेपनि त्यसको कुनै पनि सुनुवाई तथा कार्यान्वयन नभएकोले यस्ता छानबिनको कुनै पनि औचित्य भने नहुने देखिन्छ ।

उक्त निर्वाचनमा निर्वाचन समिति भन्दा पनि बाह्य ब्यक्तिहरुको संलग्नतामा सिस्टमको दुरुपयोग गरि भोट गरिएको जनाएको छ । जापानका मतदाताहरुको ईमेल परिवर्तन तथा मतदाताहरुको ईमेल पासपोर्टको दुरुपयोग गरि पहिले नै भोट हालिएको र सम्बन्धित ब्यक्तिले भोट लाग्दा भोट आदेखाएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार उक्त निर्वाचनमा एनआरएनए आईसिसीका एमआईएस सिस्टम हेर्ने ब्यक्ति, सिस्टम डेभलपर कम्पनी तथा ब्यक्ति र एनआरएनए आईसिसी एमआईएस बिभागको समेत संलग्नता हुन सक्ने भन्दै त्यस बिषयमा थप छानबिन गरि कारबाही गर्नुपर्ने छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।